Retour sur le groupe de travail « Véhicules en libre-service » du 22 septembre 2022
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Covid-19 : actualisation des affiches « Port du masque recommandé » et « Gestes barrières »
L’augmentation du nombre de cas de Covid et l’évolution de la situation sanitaire entraînent un renouvellement de la vigilance collective sur les gestes barrières. Les consignes ont été mises à jour suite à la publication du communiqué de presse...
Retour sur le webinaire « Dispositif d’API de l’État et simplification des démarches de tarification sociale et solidaire » du 30 juin 2022
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Une boîte à outils « Mobilité en zones peu denses » du Cerema à destination des AOM
En territoire peu dense, le développement de services de mobilité est un enjeu majeur, notamment pour répondre aux besoins de déplacements des personnes non motorisées. Depuis le 1er juillet 2021, l’ensemble du territoire national est couvert par une autorité...
Retour sur le webinaire « Dispositif d’API de l’État et simplification des démarches de tarification sociale et solidaire » du 15 mars 2022
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Les nouvelles compétences de l’AOM sur les missions de mobilités actives, partagées, solidaires
La loi d’orientation des mobilités (LOM) élargit les compétences des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au développement et au soutien aux mobilités actives (vélo, marche), partagées (covoiturage, autopartage) et solidaires (plateforme de mobilité, garage solidaire…). L’objectif est ainsi...
Covid-19 : actualisation du protocole national sur les mesures nécessaires dans le secteur des transports
La situation sanitaire rend nécessaire une vigilance constante face au risque épidémique. Dans ce contexte, le présent protocole – actualisé au 1er février 2022 – est conçu pour répondre à trois enjeux majeurs : participer à la lutte contre...
Rapport de restitution des travaux du groupe de travail MaaS « Architecture & Interfaces »
Le MaaS – Mobility as a Service ou Mobilité servicielle – a un rôle de facilitateur pour l’accès aux mobilités d’un territoire, voire d’un bassin de vie, dans la mesure où il devient un outil incontournable de la gouvernance...
LOM : Comité des partenaires – recensement des délibérations et règlements intérieurs
- Le comité des partenaires : de quoi s’agit-il ?
Afin de renforcer le dialogue et la concertation entre les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et les différentes parties prenantes de la mobilité, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM)...
Réunion du 1er avril 2021
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des documents présentés dans le cadre de la réunion de travail qui s’est déroulée en format webinaire.
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